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OPS Jharkhand: पुरानी पेंशन योजन कर्मचारियों के लिए बना अमृत, हेमंत के फ़ैसले ने दी राज्य कर्मियों को सबसे बड़ी ख़ुशी

OPS Jharkhand: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देकर राज्य गठन के बाद से सबसे बड़ी ख़ुशी दी हैं. योजना के लागू होते ही महज चार महीने में 1 लाख से अधिक योग्य सरकारी कर्मचारियों ने इससे जुड़ने के लिए आवेदन दिया है.

संबंधित विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 1,01,412 कर्मचारी इससे जुड़ चुके है. संबसे अधिक आवेदन राँची जिला से विभाग को प्राप्त हुआ है. हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर चुकी थी. सरकार बनने के बाद राज्य कर्मियों को इस योजना का लाभ देकर हेमंत सरकार ने उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक सार्थक प्रयास किया है. 

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पुरानी पेंशन बहाली के तहत झारखंड शत-प्रतिशत लक्ष्य के करीब है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त तथा भविष्य निधि निदेशालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। यह स्थिति रही तो जल्द ही एनपीएस से ओपीएस के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। मुख्यमंत्री हेमत सोरेन ने अपने चुनावी सभाओं में कई बार इस बात का जिक्र करते थे कि सरकार कर्मचारियों के उनका हक़ और अधिकार के लिए पुरनी पेंशन को लागू किया जाना चाहिए और सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने वादे को पूरा कर झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा काम कर दिया हैं.

OPS Jharkhand: केंद्र सरकार कर्मचारी हित एवं लोकहित में केंद्रीय कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाल करे: विक्रांत सिंह

पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह ने इस संबंध में पुछे जाने पर कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के साथ सरकार के भी हित में है. कुछ लोग जो अपने आप को अर्थशास्त्री कहते हैं उनके द्वारा जानबूझकर आम लोगों में पुरानी पेंशन योजना को एक भार के रूप में दिखाते हुए भ्रम फैलाया जा रहा है. उनको इस बात का डर सता रहा है कि नई पेंशन योजना के तहत सरकार एवं कर्मियों के वेतन के 24% अंशदान जो शेयर बाजार के माध्यम से पूंजीपतियों के लोन माफी के लिए दिया जाता था उस पर रोक लगते ही उन्हें एक नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. इसलिए वे शेयर बाजार पर आधारित इस योजना का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं.

केंद्र सरकार को चाहिए की कर्मचारी हित एवं लोकहित में केंद्रीय कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाल करे. प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर शिवानंद काशी एवं राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में एनएमओपीएस का प्रांतीय महाधिवेशन आहूत करने का निर्णय लिया गया है जिसमें केंद्र सरकार के रुख पर विस्तार पूर्वक चर्चा के उपरांत आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी.

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