2018 के सूखा पीड़ित किसानो को भी राज्य सरकार देगी मुआवजा, मंत्री ने उपायुक्तों से मांगी है रिपोर्ट

News Desk
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वर्ष 2018 में सुखाड़ से पीड़ित किसानो को भी राज्य सरकार मदद करेगी। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सभी जिलों के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है. 2018 में जिन किसानो को सुखाड की राशि नहीं मिली थी उन्हें भी राशि देने के लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है.

मंत्री ने उपायुक्तों से इस सम्बन्ध में विभाग को रिपोर्ट भेजने को कहा है साथ ही ये भी कहा की जिन लोगो द्वारा गड़बड़ी की गयी है उनपर कार्रवाई भी होगी। कृषि मंत्री बदल पत्रलेख ने कहा की राज्य में कुल 38 लाख किसान है लेकिन 18 लाख किसानो के पास ही KCC का कार्ड है. केसीसी से जो 20 लाख किसान वंचित है उन्हें भी जल्द जोड़ा जायेगा।

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मंत्री ने ये भी कहा है की राज्य में जो किसान मेघा डेयरी से जुड़े है उन्हें 3 लाख तक के लोन दिया जायेगा जो बिना गारेंटी की होगी। मंत्री ने उपायुक्तों से कहा है की इस वर्ष ओलावृष्टि से हुई छति की रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर जमा करे ताकि समय पर किसानो को लाभ पहुँचाया जाये।

मंत्री बादल पत्रलेख ने जानकारी देते हुए कहा की राज्य सरकार की और से जल्द ही किसान राहत योजना की शुरुआत की जायेगी। इसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा जायेगा। स्थिति की अनुसार इसकी राशि भी बढ़ाया जा सकता है.

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