झारखंड सरकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को साइकिल खरीद कर देगी. अब साइकिल खरीदने के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि नहीं दी जाएगी बल्कि सीधे उन्हें साइकिल खरीद कर ही दी जाएगी.
राज्य सरकार के कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी ही इस योजना के तहत साइकिल के लिए पात्र होंगे. जानकारी के मुताबिक कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है. अब इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद विद्यार्थियों को साइकिल देने की प्रक्रिया शुरू होगी.
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राज्य सरकार यह चाहती है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई मध्य विद्यालय से आगे हाई स्कूल में भी जारी रखें इसलिए उन्हें साइकिल दी जाएगी. राज्य में 4600 से अधिक पंचायत है. राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की संख्या 33500 है. जबकि हाई स्कूल केवल 2300 ही है. खासकर ग्रामीण इलाकों में मध्य विद्यालय से सफल होकर हाई स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है.
इस लिहाज से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सरकारी स्कूलों की आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल देने की योजना बनाई है. योजना के तहत पिछले वर्ष तक ₹35 प्रति छात्र साइकिल के लिए उनके खाते में दिए जाते थे. ऐसा भी देखने को मिला कि कई छात्र साइकिल नहीं खरीद पाते थे इसलिए इस बार कल्याण विभाग ने तय किया है कि वह ऐसे 3 लाख विद्यार्थियों को साइकिल खरीद कर देगा.
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विद्यार्थियों को साइकिल देने की योजना को लेकर कल्याण विभाग ने इस बार प्रति छात्र ₹4500 साइकिल का बजट रखा है. योजना के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने 122 करोड रुपए की मंजूरी दी है. अब इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा कैबिनेट की मुहर लगने के बाद योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी. साइकिल के लिए कल्याण विभाग की ओर से निविदा निकाली जाएगी चयनित कंपनी से साइकिल खरीदा जाएगा और फिर विद्यार्थियों को दिया जाएगा.
