महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की शर्त पर कार्मिक विभाग की सहमति संसुचित करने के आलोक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
विषयधीन प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों के द्वारा उठाए जा रहे मांग के आलोक में गठित किया गया है। नई पेंशन योजना/Employee Provident Fund एवं संविदा के आधार पर नियुक्ति योजना-सह-वित्त विभाग के क्षेत्रातंर्गत है। अतः इस प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित है। मनरेगा अंतर्गत राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्व से ईपीएफ का लाभ प्राप्त नहीं है। मनरेगा संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा एवं ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न माध्यमों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं।
