सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अक्सर सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के मामले पर सवाल उठते रहे हैं सवाल यह उठता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है
अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघ के चरित्र के अनुरूप है साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों के प्रावधानों के अनुसार जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है. अदालत में सुनवाई के दौरान बिहार गवाही की पीठ ने कहा कि इस प्रकार या देखा जा सकता है कि धारा 5 केंद्र सरकार को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से परे डीएसपी के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाता है परंतु ऐसा तब स्वीकार्य नहीं है जब तक कि कोई संबंधित राज डीएसपी अधिनियम की धारा 6 के तहत इस तरह के विस्तार को अपनी सहमति नहीं देता है
आगे पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने खिलाफ सीबीआई जांच की वैधता को चुनौती देने वाले कुछ आरोपियों द्वारा दायर अपील पर यह आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी आरोपियों में से दो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जबकि बाकी प्राइवेट पार्टी हैं
मालूम हो कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को दी गई अनुमति वापस ली जाती है महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा था कि भविष्य में यदि एजेंसी राज्य में किसी नए मामले की जांच करना चाहती है तो उससे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी बशर्ते अदालत की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हो
महाराष्ट्र के अलावे झारखंड, केरल, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और पंजाब की सरकारों ने भी सीबीआई की जांच पर रोक लगाई है संबंधित राज्यों ने यह कहा है कि राज्य में सीबीआई जांच करने से पहले उन्हें राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी
