Central Government: भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी भयावह है कि लोग डरे और सहमे हैं. कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक अपने राज्यों के सरकारों और केंद्र सरकार को समय-समय पर स्वत: संज्ञान लेकर नसीहत दे रहे हैं लेकिन सरकारों के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है.
केंद्र सरकार को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिवीर इंजेक्शन को लेकर प्रोटोकॉल में बदलाव पर आपत्ति जताई है हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा “ ऐसा लगता है कि केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहे” जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि यह गलत है अब जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है उन्हें रेमडेसिवीर इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा क्योंकि केंद्र के प्रोटोकॉल के अनुसार अब केवल ऑक्सीजन पर चल रहे मरीजों को रेमडेसिवीर दिया जाएगा हाईकोर्ट ने कहा केंद्र ने रेमडेसिवीर की कमी की भरपाई के लिए प्रोटोकॉल ही बदल दिया है यह गलत है इसकी वजह से डॉक्टर मरीजों को रेमडेसिवीर इंजेक्शन नहीं दे पा रहे है.
