झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन की दूरदर्शी फैसलों का नतीज़ा है कि राज्य सरकार ने राजस्व वसूली में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने राजस्व वसूली के जरिए अपने लक्ष्य से 2500 करोड़ रुपए अधिक जुटाए है.
यह राशि ना केवल झारखंड के वित्तीय ढांचे को मजबूत करेगी बल्कि आगामी योजनाओं को समय पर पूरा करने और कई महत्वकांक्षी परियोजनाओ को पूरा करने में कारगर साबित होगा. बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण राजस्व वसूली वाले विभागों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। वाणिज्यकर विभाग ने राजस्व वसूली में रिकार्ड बनाया है। इसके अलावा परिवहन, खान और उत्पाद एवं मद्यनिषेध ने भी लक्ष्य को पार कर लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धन संग्रह से लेकर खर्च को लेकर सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है। बेहतर खर्च के साथ यह वित्तीय वर्ष पूरा होगा। खर्च का पूरा आकलन तो बाद में मिल पाएगा, लेकिन अबतक के बेहतर प्रदर्शन के साथ यह वित्तीय वर्ष गुजरेगा। इस वित्तीय वर्ष में कई चीजें आई। अपने काम में उन बाधाओं को नहीं आने दिया। सारा काम सुचारू रूप से चला। नियुक्ति के लिए भी नई परिपाटी मिलेगी। विपक्ष ने बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र किया था, उसे हमने विफल कर दिया। हम षड्यंत्र ने कभी घबराएं और न ही कभी रूके। इन बाधाओं से सीखने और काम करने का जुनून मिलता है।
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हेमंत सरकार के एक मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस करके यह जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य से 2500 करोड़ की अधिक राजस्व की वसूली की गयी है. उन्होंने कहा कि 18500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. वाणिज्यकर ने इसके मुकाबले 21000 करोड़ की वसूली की. यह लक्ष्य का 114 प्रतिशत है़. प्रेस कांफ्रेंस कर मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद क्षतिपूर्ति मुआवजा सिर्फ पांच साल तक देने का प्रावधान था.
केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देना झारखंड को बंद कर दिया है, सीएम हेमंत सोरेन कि दूरदर्शी सोच ने एक नया इतिहास लिखा है
एक जुलाई 2022 से केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान बंद कर दिया है़. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15741 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी. 2021-22 के मुकाबले वाणिज्यकर विभाग ने 2022-23 में जीएसटी में 18 प्रतिशत, वैट में 22 प्रतिशत, विद्युत शुल्क में 43 प्रतिशत और पेशा कर में चार प्रतिशत अधिक की वसूली की है.
उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के उद्देश्य से गठित स्पेशल टास्क यूनिट द्वारा पकड़े गये मामलों में 563 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है. न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए लायी गयी कर समाधान योजना के तहत भी अब तक चार करोड़ प्राप्त किया जा चुका है. आनेवाले समय में इस योजना से 500 करोड़ रुपये तक की वसूली होगी. एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सफल सरकार के लिए स्थापना मद में किये जानेवाले खर्च को कम कर विकास कार्य पर अधिक खर्च करना होगा. सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
