व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी (Whatsapp Privacy Policy) को भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है. इसे लेकर 5 महीने से विवाद चल रहा है व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था इसी बीच सरकारी सूत्रों के जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से व्हाट्सएप को चेतावनी दी गई है.
व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (Whatsapp Policy) को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. भारत सरकार के द्वारा व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा गया है. यदि व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है. मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है.
भारत सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डेटा सुरक्षा के अधिकार को खत्म करने वाली है. पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर है. व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर-जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है. बता दें कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है.
दूसरी तरफ मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है. मंत्रालय ने व्हाट्सएप से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है और यह भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं. इस बीच व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कहा है कि यदि आप उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा लेकिन धीरे-धीरे करके सभी फीचर्स को बंद कर देगा.
