Koderma News : विधायक डॉ नीरा यादव ने विधानसभा के शून्यकाल में उठाया मुद्दा, लोगों को राहत देने की अपील
Koderma News : कोडरमा जिले में गैर मजरुआ जमीन का रसीद निर्गत नहीं होने से हजारों लोग परेशान हैं। इस गंभीर समस्या को विधायक डॉ नीरा यादव ने विधानसभा के शून्यकाल में उठाते हुए सरकार से शिविर लगाकर रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करने की मांग की है। खासकर झुमरीतिलैया क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग वर्षों से गैर मजरुआ जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन 2013 के बाद से रसीद निर्गत नहीं होने से उन्हें कानूनी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
Koderma News : विधानसभा में उठा जनहित का मुद्दा
विधायक डॉ नीरा यादव ने बुधवार को Jharkhand Vidhan Sabha में शून्यकाल के दौरान यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोडरमा जिले में गैर मजरुआ जमीन का रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है। इससे एक ओर आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को राजस्व की भी भारी क्षति हो रही है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रशासनिक स्तर पर विशेष शिविर लगाकर लंबित मामलों का निष्पादन किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और राजस्व संग्रहण भी सुचारू रूप से हो सके।
Koderma News : 2013 से अटका है मामला
जानकारी के अनुसार, जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने निबंधन के माध्यम से गैर मजरुआ जमीन प्राप्त की थी। लेकिन वर्ष 2013 के बाद से इस तरह की जमीन का न तो रसीद निर्गत हो रहा है और न ही उसकी खरीद-बिक्री संभव हो पा रही है।
रसीद निर्गत नहीं होने से लोगों को बैंक ऋण लेने, संपत्ति हस्तांतरण करने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कठिनाई हो रही है। कई परिवार वर्षों से इस समस्या का समाधान होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
Koderma News : सरकार को हो रही है राजस्व की हानि
विधायक ने यह भी कहा कि रसीद निर्गत नहीं होने से सरकार को नियमित रूप से मिलने वाला राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। यदि शिविर लगाकर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए तो एक साथ हजारों लंबित मामलों का समाधान हो सकता है।
उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।
Koderma News : स्थानीय लोगों ने जताया आभार
विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद जिले के लोगों ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्षों से लंबित इस समस्या को अब एक नई दिशा मिल सकती है।
झुमरीतिलैया और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार गैर मजरुआ जमीन पर बसे हुए हैं। ऐसे में यदि शिविर के माध्यम से रसीद निर्गत की प्रक्रिया शुरू होती है तो हजारों परिवारों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा मिलेगी।
समाधान की दिशा में उम्मीद
डॉ नीरा यादव की इस पहल से लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। यदि विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं तो न केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।
अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
