Dhanbad: भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) मंगलवार को पूरे एक्शन में दिखे. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, धनबाद से जुड़े अनियमितता के मामले में मुख्यमंत्री ने अनियमितता के आरोप में फंसे 29 लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची को दी है (CM Hemant Soren orders ACB probe).
जिले के गोविंदपुर व निरसा प्रखंड के पंचायतों में नलकूप व अन्य योजनाओं में अनियमितता मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 26 अभियंताओं व ठेकेदारों पर प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह प्राथमिकी झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज होगी। अनियमितता का मामला वर्ष 2010-11 और 2013-14 का है। मुख्यमंत्री ने जीरो टालरेंस के खिलाफ यह स्वीकृति दी है। आरोपितों में कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार आदि शामिल हैं।
यह है पूरा मामला, किन पर दर्ज होगी प्राथमिकी:
धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर और निरसा प्रखंड के पंचायतों में वर्ष 2010-11 और 2013-14 में लगाए गए नलकूप एवं अन्य योजना में अनियमितता मामले से संबंधित शिकायत पर निगरानी विभाग में प्राथमिकी दर्ज है। इनमे संजय कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, प्रमोद कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, दया शंकर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, सुमेश्वर मिश्रा, तत्कालीन कनीय अभियंता, वंश नारायण राम, तत्कालीन कनीय अभियंता, जेम्स विलियम टोपनो, तत्कालीन प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, विनोद कुमार, मेसर्स विनोद इंटरप्राइजेज, धनबाद, मेसर्स शिवपूजन प्रसाद, धनबाद, संवेदक चंद्रशेखर झा, धनबाद, संवेदक सियाराम राय, धनबाद और संवेदक मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, धनबाद समेत कई आरोपित हैं।
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