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Government Schools Jharkhand: सरकारी स्कूलों में बनेगा लेशन प्लान, 15 नवंबर तक पूरी नहीं हुई तो प्रिन्सिपल पर होगी कार्रवाई

Shah Ahmad

Government Schools Jharkhand: राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अनिवार्य रूप से लेशन प्लान तय करना होगा। बिना लेशन प्लान के शिक्षक क्लास नहीं लेंगे इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 15 नवंबर तक का डेड लाइन तय किया है।

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विभाग ने कहा है कि 15 नवंबर के बाद स्कूलों के औचक निरीक्षण में लेशन प्लान नहीं मिला तो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा रांची के तो स्कूलों के औचक निरीक्षण में इस तरह की खामियां नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने तत्काल रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक समेत राज्य के सभी डीईओ-डीएसई को इस पर अमल करने का निर्देश दिया था।

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राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम हो रही उपस्थिति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया है। जब सरकार स्कूलों में संसाधन उपलब्ध करा रही हैं तो बच्चों की उपस्थिति क्यों नहीं बढ़ रही है इसे जिला से लेकर स्कूल स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। 15 नवंबर तक बच्चों को पोशाक की राशि मिलने के साथ नई ड्रेस के साथ क्लास में उनकी बढ़ाने को कहा गया है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने भी बच्चों की कम हो रही उपस्थिति पर चिंता जताई थी। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से स्कूल भेजने की अपील की थी साथ ही अधिकारियों और शिक्षकों को भी इसे सुनिश्चित कराने को कहा था।

घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल लाएंगे शिक्षक

सरकारी स्कूल के शिक्षक जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके घर घर जाकर स्कूल लाएंगे शिक्षक उनके अभिभावकों से बात करेंगे और बच्चों के स्कूल नहीं भेजने का कारण पूछेंगे। शिक्षा की महत्ता के बारे में बताएंगे और बच्चे नियमित स्कूल आएं यह सुनिश्चित कराएंगे। इस काम में स्कूल प्रबंध समिति, सरस्वती वाहिनी से लेकर स्कूल के बाल संसद को ही जोड़ा जाएगा। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों से भी सहयोग लिया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50 किसी से भी कम हो रही है। राजधानी के 2 स्कूलों में शिक्षा सचिव ने औचक निरीक्षण किया था वहां एक में 42 फीसदी तो दूसरे में 35 फ़ीसदी ही बच्चों की उपस्थिति थी। राज्य सरकार की ओर से स्कूली बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोशाक, छात्रवृत्ति, मिड डे मील दी जा रही है। बावजूद इसके निजी स्कूलों में इन सुविधाओं से इतर अभिभावक बच्चों की फीस देकर पढ़ा रहे हैं। वहां बच्चों की उपस्थिति कम नहीं हो रही है और सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है।

एसओपी जारी करेगा शिक्षा विभाग

सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, लेशन प्लान, व्यवस्था, स्कूल ड्रेस, स्कूल किट समेत अन्य संसाधन जो स्कूलों में देने हैं उसे सुनिश्चित कराने के लिए एसओपी जारी करेगा। स्कूलों को सख्त निर्देश दिया जाएगा कि जो भी कमियां हैं उसे झारखंड के स्थापना दिवस के पूर्व दूर कर ली जाए। स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर शिक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे, जबकि प्रखंड और जिला के पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

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