सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की याचिका लंबित हैं जिनमें एसटी-एससी को प्रोन्नति में आरक्षण पर स्थिति साफ करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। वकील कुमार परिमल के जरिए देव आनंद साहू ने केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। जिसमें आदेश का उल्लंघन कर प्रोन्नतियों करने का आरोप लगाया है। अवमानना याचिका में गृह सचिव अजय भल्ला को प्रतिवादी बनाया गया है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था जिस समय आदेश की अवहेलना कर प्रोन्नतियां करने के आरोप लगाए गए हैं।
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St-Sc Promotion: एसटी-एससी प्रोन्नति में केंद्र सरकार के गृह सचिव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस!
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