Skip to content
Advertisement

Jharkhand News: समन्वय समिति ने कहा, भाजपा के रवैये से खारिज हुई नियोजन नीति

News Desk

Jharkhand News: हेमंत सरकार को परामर्श देने के लिए बनी राज्य समन्वय समिति ने कहा है कि राजभवन से भाजपा के दबाव में लौटाए गए महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार संशोधन के साथ दोबारा विधानसभा में पारित कराए। इसके बाद अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजे। यह सुझाव राज्य समन्वय समिति ने अपनी पहली बैठक में दिये। बैठक शनिवार को झामुमो अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में कहा गया कि सरकार को प्रमुख रूप से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने से जुड़ा विधेयक,भीड़ हिंसा निवारण विधेयक और नियोजन नीति पर लिए गए निर्णयों पर फिर कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे सभी विधेयकों की त्रुटियों को दूर करके अनुमोदन के लिए राजभवन को भेजा जाना चाहिए।

झामुमो के वरिष्ठ नेता सह समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडेय ने बैठक के बाद संवाददाताओं को निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनभावना के अनुरूप काम कर रही है, लेकिन भाजपा कभी राज्यपाल तो कभी हाईकोर्ट का सहारा ले युवाओं को रोजगार और राज्य को विकास से वंचित करने की साजिश रच रही है। इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामुमो नेता योगेंद्र महतो आदि मौजूद थे।

Jharkhand News: शिबू सोरेन की अध्यक्षता में समिति की पहली बैठक

शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में समिति ने सरकार को जनहित में लिए गए निर्णयों को मजबूती से लागू करने की सलाह दी है। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से जुड़े बिल को राजभवन ने समीक्षा का सुझाव दे लौटा दिया था। समिति ने कहा कि त्रुटियों को दूर कर दोबारा अनुमोदन का तत्काल निर्णय लिया जाए।

Jharkhand News: भाजपा के रवैये से खारिज हुई नियोजन नीति

बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार ने नियोजन नीति लागू की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। कोर्ट से यह खारिज हो गया। सरकार इस पर अविलंब पुनर्विचार करे। इसी प्रकार स्थानीय नीति बनाकर राज्यपाल को भेजा गया पर राज्यपाल ने लौटा दिया। समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति पर अविलंब निर्णय ले। बैठक में कहा गया कि भाजपा के दबाव में राजभवन राज्य सरकार द्वारा जनभावना के अनुरूप लिए गए निर्णयों को तवज्जो नहीं देता और त्रुटि दिखा कर लौटा देता है।

Also read: Jharkhand News: झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की जरूरत: समन्वय समिति

Advertisement
Jharkhand News: समन्वय समिति ने कहा, भाजपा के रवैये से खारिज हुई नियोजन नीति 1