झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने या घोषणा किया था कि वे प्रत्येक साल 500000 लोगों को नौकरी देंगे परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है इसके साथ ही हाल ही में हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय की नियमावली को मंजूरी दी है जिसके बाद स्थानीय युवाओं को राज्य की नियुक्तियों में अधिक अधिकार मिल सके इसे लेकर ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा जबकि जेएसएससी की परीक्षा में हुई विलंब को लेकर भी विद्यार्थियों में काफी रोष है इसलिए उनकी यह मांग है की आगामी परीक्षाओं में 5 साल की छूट दी जाए इसे लेकर कई शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक और संस्थाएं टि्वटर ट्रेंड चलाकर सरकार के सामने यह बातें प्रकाश मिलाएंगे इसे लेकर कई संगठनों के द्वारा तैयारियां की गई है
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