इधर आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 26 जनवरी को दुमका में नियोजन और नियुक्ति संबंधी ज्वलंत मुद्दे पर नई घोषणा कर सकते हैं.
Jharkhand News: नियुक्ति जल्द करना चाहती है सरकार
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 13,968 पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रकाशित हो चुके विज्ञापन को रद्द कर दिया था. कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं हो चुकी थीं, तो कुछ की तिथि भी घोषित कर दी गई थी. लगभग सात लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था. सरकार की मंशा है कि इन नियुक्तियों को अगले छह महीने के भीतर अंजाम तक पहुंचा दिया जाए. इसके लिए संभव है कि 66 संशोधित नियुक्ति नियमावलियों को एक-एक कर फिर से हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप संशोधित करने के बदले एक ही निर्णय से सभी को संशोधित कर दिया जाए, ताकि JSSC जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर सके. क्योंकि, पिछले तीन साल से नियुक्तियां बाधित रहने से युवा वर्ग में असंतोष है. सरकार उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नियुक्तियों का रास्ता खोलना चाहती है.