झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजकर आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाले 312 करोड रुपए की राशि उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को इस समस्या से अवगत कराया गया है.
केंद्र सरकार झारखंड के नौनिहालों के निवाले का 312 करोड रुपए नहीं दे रही है इससे लगभग 12 लाख बच्चों के आंगनबाड़ी से अतिरिक्त पोषक आहार और सुपेय पाने पर संकट पैदा हो सकता है. गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की माताओं को मिलने वाले पोषक आहार में भी समस्या आ सकती है. दरअसल, 15वें वित्त आयोग ने आंगनबाड़ी के बच्चों के कुपोषण से निपटने के लिए अतिरिक्त पोषक पदार्थ और सुपेय वितरण के लिए राशि उपलब्ध करने के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी. आयोग की तरफ से अनुशंसा पर केंद्र सरकार की हामी के बाद झारखंड सरकार ने सितंबर में लाए गए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान कर दिया.
Also Read: ग्रामीण विकास में रुकावट पैदा कर रही है राज्य सरकार:- नीलकंठ सिंह मुंडा
इसके बाद वित्त आयोग के फार्मूले पर तय की गई 312 करोड़ की राशि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने योजना भी बना ली केंद्र की तरफ से यह राशि नहीं देने की से आंगनबाड़ी के बच्चों में कुपोषण समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के विस्तारित कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है चालू वित्तीय वर्ष केवल 3 महीने शेष बचे हैं ऐसे में केंद्र सरकार से राशि लेने में राज्य सरकार को पसीने छूट सकते हैं.
