Hemant Soren: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत अधिकतम 1 एकड़ पर योजना का लाभ दिया जा रहा है जिसे हमारी सरकार जल्द ही 50 एकड़ पर किसानों को लाभ देने पर विचार कर रही है। इसका दायरा बढ़ाया जायेगा। जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने आज बुधवार को बीएस कॉलेज स्टेडियम में बिरसा हरित ग्राम योजना के सम्मान समारोह में कहा कि सिर्फ आम की बागवानी ही नहीं, इच्छुक व्यक्ति पपीता, नींबू, आंवला, लीची, सहजन, कटहल आदि की भी बागवानी कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सरकार द्वारा जिनकों बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ लोहरदगा जिला में दिया गया उसका आकलन करने पूरी सरकार यहां पहुंची है। वन व नदियों से ही झारखण्ड की पहचान है।
सरकारी भूमि जहाँ परती है पेड़ लगाकर सामूहिक पट्टा हासिल करें सकते है:
CM ने कहा कि अगर किसी जगह सरकारी भूमि परती पड़ी है तो इच्छुक लोग उस भूमि पर पेड़ लगाकर भी उसका सामूहिक पट्टा हासिल कर सकते हैं। उन्हें उनके लगाये गये पेड़ों का लाभ दिया जायेगा। अगर किसान अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं उनके लिए राज्य सरकार कोल्ड स्टोरेज और बाजार की व्यवस्था करेगी। फूड प्रोसेसिंग व उद्योग के द्वार खुलेंगे, किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाया जायेगा। आज बाजार नहीं मिलता है तो उसका फायदा बिचौलिये किस्म के लोग उठाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी योजनाएं पहुंचा रही हैं। हर छोटी-बडी योजना सरकार द्वारा लोगों तक पहुंचायी जा रही है। लोगों को बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, नीलाम्ंबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का लाभ दिया जा रहा है। चाहे वह नौकरी हो या स्वरोजगार, सभी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, सब बाजार-हाट दुकानें बंद थी, तब कुछ कड़े कदमों के साथ हमनें इस योजना को लागू किया ताकि अन्य राज्यों से यहां लौटे किसानों को रोजगार से जोड़ा जा सके। कोरोना में कई राज्यों में जान का नुकसान हुआ लेकिन झारखण्ड में सरकार ने जान बचाने की दिशा में कई बेहतर कार्य किये। लोहरदगा बहुत छोटा जिला है लेकिन यहां बहुत अच्छा कार्य बिरसा हरित ग्राम योजना में हुआ है।
सर्वजन पेंशन का लाभ दें अधिकारी नहीं तो होगी कार्रवाई:
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हर 60 वर्ष, एकल महिला, विधवा महिला, निःशक्तजनों को एक पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का कार्य किया है। पूरे राज्य में इसे लागू किया गया है। इसके तहत अब बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अगर कोई अधिकारी इसका लाभ देने से किसी को वंचित करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी।
CM ने कहा कि टाना भगतों के लिए राज्य सरकार ने उनके वस्त्रों के लिए दी जाने वाली राशि चार हजार रूपये से बढ़ाकर आठ हजार रूपये कर दिया गया है। जो पशुपालन की इच्छा रखते हैं उन्हें पशुधन दिया जा रहा है, खेती के लिए पावर टीलर,ट्रैक्टर, हल आदि दिया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों की राशि 225 रूपये से बढ़ाकर 237 रूपये कर दी गई है। मनरेगा मजदूरी भुगतान में जो तकनीकी खामियां हैं उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार को पत्राचार किया जा रहा है। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
