झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अनुबंध/संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों के सेवा शर्त तय करने सहित अन्य मामलो को लेकर सीएम सोरेन ने एक कमिटी का गठन किया है. कमिटी संविदा पर कार्य कर रहे कर्चारियों के लिए बनने वाली नियमावली पर सीएम को रिपोर्ट सौपेंगे।
इस कमिटी का अध्यक्ष विकास आयुक्त, सदस्य सचिव कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए सेवा के लिए नये निमावली की संभावना जताई जा रही है.
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इस आदेश के साथ ही एक और आदेश जारी किया गया है. जो निजी क्षेत्रो में 75% आरक्षण देने से सम्बंधित है. सीएम ने कहा है की राज्य के बेरोजगार और स्थानीय युवाओ को राज्य के निजी क्षेत्रो में आरक्षण के साथ नौकरी मिले इसके लिए विभागों को मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है.
