दिल्ली में आयोजित स्टेक होल्डर्स मीटिंग की अगली कड़ी अब रांची में ही ऐसी एक बैठक का आयोजन करने की तैयारी सरकार कर रही है. कार्यक्रम में राज्य की उद्योग नीति पर व्यवसायिक घरानों और उनसे जुड़े संगठनों से भी चर्चा होगी और सभी के सहयोग से नई नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा.
रांची में होने वाली बैठक में उद्योगपतियों से निवेश के लिए आग्रह किया जाएगा और उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जाएगी. पिछली सरकार के द्वारा तैयार की गई उद्योगनीति लैप्स हो चुकी है इसे फिर से तैयार करने की कवायद तेज हो गई है. उद्योग विभाग के सूत्रों के मुताबिक 12 मार्च को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है.
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसके लिए स्वीकृति प्राप्त दे चुके हैं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे इसके अलावा उद्योग विभाग की ओर से प्रदेश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न संगठनों को भी आमंत्रित किया जाएगा. राज्य में इस तरह का आयोजन यह साफ दर्शाता है कि सरकार राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रही है और लोगों के लिए रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं.
राज्य सरकार उन कंपनियों को भी स्टेक होल्डर्स की बैठक में बुलाएगी जिनके साथ पूर्व में करार हो चुका था. अब नए सिरे से एमयू किया जाएगा. सरकार के द्वारा बनायीं गयी नीति एक बार खत्म हो जाने के बाद उस नीति के तहत हुए करारो का कोई मतलब नहीं रहता है परंतु वे धरातल पर नहीं उतरते हैं तो सरकार स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में पहुंचने वाले निवेशकों के सुझाव पर अमल करने को लेकर भी प्रतिबंध है.
