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Jharkhand Tribal Court: हेमंत सरकार में देश के पहले आदिवासी कोर्ट ने 20 साल पुराने मामलें को सुलझाया, जल्द आएगा फैसला

Jharkhand Tribal Court: झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कई ऐसे कार्य हुए है जो सीधे तौर पर जनता के हितों को सुरक्षित और उनकी मांगो को पूरा करती है. सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन ने यह फैसला किया था कि जिलों के सिविल कोर्ट में न्यायपंच (आदिवासी कोर्ट) खोला जायेगा. कई जिलों में यह खुल चूका है.

सोनाराम और नारायण के बीच वर्ष 2002 में जमीन विवाद शुरू हुआ। सोनाराम ने चाईबासा डीसी कोर्ट (सिविल कोर्ट) में नारायण के खिलाफ केस किया। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट और लड़ाई-झगड़े होते रहे, पर फैसला नहीं आया।

चाईबासा सिविल कोर्ट में पिछले साल न्यायपंच कार्यालय (आदिवासी कोर्ट) खुला तो कोर्ट ने केस वहां ट्रांसफर कर दिया। शासन की ओर से नियुक्त न्यायपंच मानकी (क्षेत्रीय पंचप्रधान) मुंडाओं (ग्राम पंचप्रधान) ने यह विवाद सिर्फ तीन सुनवाई में सुलझाकर हाल ही में डीसी कोर्ट को यह फैसला भेज दिया।

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कोर्ट अब जल्दी ही यह फैसला सुनाने वाला है। वहीं दो दशक के बाद दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी भी खत्म हो गई। चाईबासा के आदिवासी कोर्ट में आया यह पहला केस है। दरअसल, झारखंड के जनजातीय क्षेत्र कोल्हान में सदियों से चली आ रही आदिवासियों की पारंपरिक न्याय व्यवस्था को पहली बार अमली जामा पहनाया गया है। इस इलाके में गैर आपराधिक मामलों के निराकरण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) प्रभावी नहीं है।

Jharkhand Tribal Court: यह कैसे करता है काम और मामलें को सुलझाने के लिया न्यायपंच क्या तरीका अपनाते है

केस कोल्हान अधीक्षक, एडीसी या डीसी कोर्ट में दर्ज होता है। ये कोर्ट उस केस को न्यायपंच के पास भेेजते हैं। न्यायपंच कोल्हान का कोई मानकी होता है, जिसे डीसी नॉमिनेट करता है। न्यायपंच वादी व प्रतिवादी को बुलाकर पक्ष रखने के लिए एक मध्यस्थ मानकी या मुंडा चुनने को कहता है।

फिर वादी-प्रतिवादी के दोनों प्रतिनिधि आपसी सहमति से एक अन्य मानकी-मुंडा को चुनते हैं, जिन्हें न्याय संयोजक कहा जाता है। तीनों के नाम संबंधित कोर्ट को अनुमोदन के लिए भेज दिए जाते हैं, जहां से केस रेफर होकर आया है।

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फिर दोनों प्रतिनिधि व न्याय संयोजक केस की सुनवाई करते हैं। न्याय संयोजक कोर्ट मोहर्रिर के जरिए अपना फैसला कोर्ट को भेज देता है। जहां अंतिम फैसला सुना दिया जाता है। यदि कोई पक्ष फैसले से सहमत नहीं है तो व कमिश्नर या वहां से हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।

Jharkhand Tribal Court: पहले केस का ऐसे फैसला

तांतनगर के सोनाराम बिरूली की जमीन पर नारायण बिरूली ने दावा ठोंक दिया। सोनाराम ने डीसी कोर्ट में केस फाइल किया। 20 साल केस अटका रहा। मार्च 22 में इसे न्यायपंच के पास भेजा गया। प्रभारी न्यायपंच ने सोनाराम व नारायण को बुलाया, लेकिन सोनाराम नहीं आया। मानकी-मुंडाओं काफी कोशिश के बाद सोनाराम आया।

सोनाराम ने मुंडा सुभाष बिरूली व नारायण ने मुंडा प्रताप सिंह कालुन्डिया को मध्यस्थ चुना। मानकी शिवचरण पाड़ेया न्याय संयोजक बनाए गए। तीनों ने सुनवाई शुरू की। पहली ही सुनवाई के बाद दोनों नियमित रूप से सुनवाई में आने लगे। तीन-चार बैठकों के बाद फैसला हो गया। कोर्ट मोहर्रिर पवन तांती ने रिपोर्ट तैयार कर फैसले के लिए डीसी कोर्ट को भेज दिया। हेमंत सरकार के न्यायपंच की पहल से आदिवासी समुदाय को लंबित मामलों में न्याय मिलने की उम्मीद दिखने लगी है. पहले मामले पर फैसला आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है की जल्दी ही अन्य मामलों में भी फ़ैसले आने शुरू हो जायेंगे जिसके बाद इसे व्यापकरूप देकर बड़े स्तर पर लागू किया जायेगा.

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