Jharkhand: ओबीसी आरक्षण को लेकर आखरी समय में टाले गए बिहार नगर निकाय चुनावों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा झारखण्ड राज्य में भी 48 नगर निकायों का चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगी जबकी अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले की तरह आरक्षण मिलता रहेगा. नगर निकाय अधिकारियों के अनुसार ऐसा होना एकदम तय हैं।
लेकिन इस प्रस्ताव पर आखरी मोहर केबिनेट के बैठक और फैसले के बाद लगाया जायेगा. झारखण्ड सरकार चाहती हैं की नगर निकाय चुनाव बजट सत्र से पहले समाप्त करा लिया जाए. ऐसे में चुनाव नवंबर से दिसंबर के बीच होने के की संभावना है. इस संभावना के और भी कई पहलू है।
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अगर पुनः तिथी आगे बढ़ाई जाएगी तो मतदाता सूची, वार्ड निर्माण आदि कार्यों को नए सिरे से करना होगा शुरु:
अगर नगर निकाय चुनाव दिसंबर तक समाप्त हो जाता हैं तो उसमे जनवरी 2021 के मतदाता सूची के अनुसार मतदान कराए जायेंगे किंतु तिथी आगे बढ़ गईं तो फिर 2022 की नई मतदाता सूची आधार पर मतदान कराना होगा जिसके लिए नए वार्ड का निर्माण, मतदाता सूची का विखंडन जैसी कार्यों को नए सिरे से शुरु करना होगा। इस प्रकार और विलंब हो जायेगी।
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इस कारण से नवंबर दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी शुरु कर दी गई है:
नगर विकास विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने की योजना बनाई हैं जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखा दी है अब उसे कैबिनेट की मंजूरी दी जानी बाकी है।
प्रत्यक्ष रूप से होगा वार्ड सदस्य, अध्यक्ष एवं मेयर का चुनाव:
वार्ड सदस्य अध्यक्ष एवं मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रुप से कराया जायेगा. जिसमें मतदाता इन्हे चुनेंगे किंतु डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा जिसमे सभी वार्ड सदस्य अपना वोट देंगे। यह चुनाव किसी दलगत के साथ नही लड़ा जायेगा।
