दामोदर घाटी निगम अपने कमांड एरिया के 7 जिलों में सोमवार से बिजली कटौती की शुरुआत कर चुका है डीवीसी के कोलकाता स्थित मुख्यालय से कटौती की सीमा 180 मेगा वाट प्रतिदिन से बढ़ाकर 240 मेगावाट करने की चेतावनी दी गई है झारखंड बिजली वितरण निगम और डीवीसी में टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है डीवीसी के द्वारा किए जा रहे बिजली कटौती को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पहले ही आपत्ति दर्ज कराई है वही डीवीसी की तरफ से अब अधिक बिजली कटौती की चेतावनी दी जा रही है
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डीपीसी का कहना है कि दिए गए बिजली के बदले भुगतान नहीं मिलने के कारण कटौती की जा रही है डीवीसी के द्वारा किए जा रहे बिजली कटौती का सीधा असर हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह धनबाद बोकारो चतरा और रामगढ़ जिलों में पड़ रहा है डीवीसी के द्वारा इन जिलों में प्रतिदिन 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है लेकिन बीबीसी की ओर से कहा गया है कि बकाया भुगतान नहीं होने के कारण कटौती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है.
वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के द्वारा जून तक दामोदर घाटी निगम को बकाए का भुगतान अरे गया जनवरी अप्रैल और जून में बकाया राशि तीन किस्तों में दी जाएगी जनवरी में 714 करोड़ की पहली किस्त दी जाएगी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है.