Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति अदालत से रद्द होने के बाद सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है. इसकी पुष्टि खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने की है. 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए बिल को केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए राज्यपाल से सर्वदलीय समूह ने मुलाकात कर कहा है.
सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किया. हालांकि, इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी शामिल नहीं हुई. मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि एक साजिश के तहत राज्य के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छिना जा रहा है. जिसे सरकार किसी कीमत पर विरोधियों की साजिश को पूरा होने नहीं देगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार राज्य में नियुक्तियों को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है. जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम सामने आयेगा.
Jharkhand News: बीजेपी छोड़ अन्य राजनीतिक दल के शिष्टमंडल ने की मुलाकात
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को छोड़ कर सभी राजनीतिक दल के शिष्टमंडल राज्यपाल से मुलाकात की. इस शिष्टमंडल में जेएमएम, कांग्रेस, राजद, आरजेडी, सीपीएम, आजसू, वामदल समेत अन्य राजनीतिक दल के नेताओं ने शिरकत की. कहा कि राज्यपाल से भेंट करने का कारण पिछले दिनों झारखंड (Jharkhand) हाईकोर्ट द्वारा राज्य के नियोजन नीति को रद्द करना है.
सीएम सोरेन ने कहा कि ये नियोजन नीति पहली बार रद्द हुई है, ऐसी बात नहीं है. पूर्व में भी कई बार नियोजन नीति को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया गया है. बड़ा दुर्भाग्य है यहां के नौजवानों का जहां तृतीय और चतुर्थ वर्गीय रोजगार पाने में भी असफल हो रहे हैं. इसको लेकर यहां के मूलवासी-आदिवासियों के हक में वर्तमान सरकार ने जो नियोजन नीति बनायी थी, उसे रद्द कर दिया गया. हमें इस बात का अंदेशा था कि पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रखकर हमलोग आगे बढ़ रहे थे.
Jharkhand News: नियोजन नीति की शिकायत करनेवाले 20 में से 19 लोग दूसरे राज्य के निवासी
उन्होंने कहा कि इस राज्य में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ऐन-केन-प्रकारेण यहां के मूलवासी-आदिवासियों के अधिकारों को छिनने का प्रयास कर रही है. कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी, उसमें 20 लोग इसकी शिकायतकर्ता बनें. इसमें मात्र एक को छोड़कर बाकी सभी 19 शिकायतकर्ता दूसरे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं.
Jharkhand News: राज्य में ऐसा गिरोह सक्रिय जो नहीं चाहता की मूलवासी-आदिवासी को रोजगार मिले
उन्होंने कहा कि इस नियोजन नीति में कहीं कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसमें किसी आर्टिकल्स का उल्लंघन किया है और भी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहां थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति सीधे तौर पर होती है. झारखंड में ही कुछ ऐसी गिरोह सक्रिय है जो नहीं चाहते कि यहां के मूलवासी-आदिवासियों को रोजगार मिले.
Jharkhand News: नियुक्तियों को लेकर सरकार जल्द करेगी वैकल्पिक व्यवस्था
सीएम ने कहा कि यह यहीं नहीं रुकेगी. उन्होंने राज्य के नौजवानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस सरकार का प्रयास कि राज्य के नौजवानों को अधिकार मिले. साथ ही कहा कि जो नियुक्तियों हैं, इन नियुक्तियों को लेकर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास में जुटी है. कहा कि इस नियोजन नीति को लेकर राज्य के सात लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन किया था. आज वो बच्चे काफी निराश और मायूस हैं. हमें इनकी चिंता है.
