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Jharkhand DGP

तो इसलिए DGP के पद से हटाए गए थे कमल नयन चौबे, राज्य सरकार ने बताया कारण

News Desk

झारखंड के प्रभारी डीजीपी एम वी राव कि नियुक्ती प्रक्रिया और पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे को समय अवधि पूरा होने से पहले हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गिरिडीह के रहने वाले एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था और पूछा था कि समय से पहले कमल नयन चौबे को क्यों हटाया गया था.

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साथ ही यूपीएसी द्वारा गठित आईपीएस अधिकारियो के पैनल कि तरफ से भेजे गए फाइल को राज्य सरकार कि तरफ से लौटा दिया गया था. जिस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था. राज्य सरकार ने पत्र लिख कर अपना जवाब यूपीएसी को दिया है. राज्य सरकार कि तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया कि हेमंत सोरेन कि सरकार बनने के बाद कमल नयन चौबे को तक़रीबन तीन माह वक्त दिया गया था कि वह राज्य में विधि-व्यवस्था को सही करे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ.

राज्य सरकार ने अपने पत्र में यह भी दर्शय है कि कमल नयन चौबे ने दिए गए समय को सही से उपयोग नहीं कर सके और उनके डीजीपी रहते राज्य में लोहरदगा जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए. राज्य सरकार कि तरफ से खरी-खरी सुनते हुए कहा गया कि यूपीएसी में कमल नयन चौबे के एक करीबी है जो झारखंड के मामलो को प्रभावित कर सकते है. राज्य का डीजीपी कौन होगा यह राज्य सरकार तय करेगी. यूपीएसी सिर्फ भेजे गए नामों को स्वीकृति प्रदान कर सकती है यदि वही सही है तो, यूपीएसी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन राज्य का डीजीपी होगा.

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प्रभारी डीजीपी एमवी राव को प्रभारी से स्थायी डीजीपी बनाये जाने के लिए राज्य सरकार कि तरफ से सिफारशी कि गई लेकिन आईपीएस अधिकारियो के पैनल ने यह कहते हुए फाइल लौटा दिया कि डीजीपी कि सिफारशी का पैनल 2 साल में एक बार बैठता है फिर समय अवधि से पूर्व कैसे किसी को नियुक्त किया जा सकता है.

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