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AMU Minority Status Case: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा “अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकती” जाने SC ने क्या कहा?

zabazshoaib
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AMU Minority Status Case: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा "अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकती" जाने SC ने क्या कहा? 1

AMU Minority Status Case: सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2024 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के बेहद विवादित याचिका पर सुनवाई शुरू की तो केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र को देखते हुए AMU

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अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है।
बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 1967 में एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि AMU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है।

1875 में स्थापित इस विश्वविद्यालय को अपना अल्पसंख्यक दर्जा तब वापस मिल गया जब संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम लागू किया। जनवरी 2006 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके द्वारा विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया, यह मामला 2019 में सात जजों की बेंच को भेजा गया था।

AMU Minority Status Case: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा:-

केंद्र ने कोर्ट से कहा कि AMU किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है और न ही हो सकता है क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे “राष्ट्रीय महत्व का संस्थान” घोषित किया गया है वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी लिखित दलील में कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है, यहां तक कि आजादी के पहले से भी।

AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट क्या ने कहा:-

सुप्रीम कोर्ट ने इस जटिल मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई शिक्षण संस्थान किसी कानून द्वारा विनियमित (रेगुलेटेड) है, महज इसलिए उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा समाप्त नहीं हो जाता. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 30 का जिक्र किया जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 30 को प्रभावी बनाने के लिए किसी अल्पसंख्यक समूह को इस तरह के दर्जे का दावा करने के लिए स्वतंत्र प्रशासन की जरूरत नहीं है।

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