Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Sections
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सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने 3-2 के साथ EWS 10 फीसदी आरक्षण (EWS Reservation) को मंजूर किया. बेंच के पांच जजों में से तीन EWS कोटे को संविधान के अनुरुप बताया. जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित समेत दो जजों ने इसे अनुचित करार दिया। लेकिन, बहुमत के हिसाब से मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लग गई है.
गौरतलब है कि EWS Reservation को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है. केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए इसकी व्यवस्था की थी.