झारखंड में कोरोना कि जाँच रिपोर्ट मिलना अब आसान होने वाला है. राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन कुलकर्णी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर इसकी व्यवस्था कि जाए. एसएमस के माध्यम से कोरोना जाँच की रिपोर्ट देने की तैयारी मंगलवार 11 अगस्त से शुरू किया जाना है.
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क्यूँ की गई एसएमस से जानकारी देने की शुरुआत:
राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि समय पर जाँच जरूरी है इस लिहाजे से समय पर उसकी रिपोर्ट भी देना जरुरी हो जाता है. कई जगहों से ऐसी खबर आई है कि परिणाम मिलने में देरी होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीज अन्य लोगो के संपर्क में आते है जिसकी वजह से अन्य लोग भी संक्रमित हो जाते है. लोगो को अपने कोरोना जाँच रिपोर्ट का इंतजार कई दिनों तक करना पड़ता है जिस वजह से वो अनजाने में कई लोगो के संपर्क में आ जाते है और इस तरह संक्रमण को बढ़ावा मिलता है. इसी को रोकने के लिए इस व्यवस्था की शुरुआत कि जा रही है.
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NIC के साथ मिलकर दी जाएगी जानकारी:
नितिन कुलकर्णी ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ स्वास्थ्य विभाग ने एसएमएस के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को परिणाम भेजने के लिए एक समाधान विकसित किया है. साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को एसएमएस प्रणाली के समुचित कार्य के लिए प्रत्येक जिले में एक टीम को सक्रिय करने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जिला आईडीएसपी की टीम सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं और किसी भी बाहरी नमूनों के मामले में राज्य द्वारा भेजे गए परीक्षण परिणामों की पूरी सूची संकलित करेगी। प्रत्येक जिले की एकीकृत बीमारी निगरानी कार्यक्रम (IDSP) इकाइयों से संपर्क करना है
चूंकि परीक्षणों का संचालन और परिणामों का संचार एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए निर्बाध और समय पर संचार सुनिश्चित करने के लिए, पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट को वांछित प्रारूप में दिन में दो बार अर्थात सुबह 10 बजे और रात 8 बजे, राज्य के स्वास्थ्य सचिव को सूचित करना उचित है।
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जिलों को मिली बड़ी जिम्मेदारी:
जिला टीबी अधिकारी निर्धारित प्रारूप में किए गए सभी ट्रूनेट परीक्षणों की संकलित रिपोर्ट जिला आईडीएसपी को प्रतिदिन सुबह 10 बजे और रात 8 बजे तक भेजेगा। जिला IDSP रैपिड एंटीजेन टेस्ट्स, ट्रूनेट और निजी प्रयोगशालाओं की सभी रिपोर्टों को उपर्युक्त समयसीमा के मद्देनजर दैनिक आधार पर निर्दिष्ट प्रारूप में संकलित करेगा। कुलकर्णी ने आगाह किया कि डेटा को संकलित करते समय अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि कोई भी गलत सूचना भ्रम और अराजक स्थिति पैदा कर सकती है। संबंधित जिला सूचना अधिकारी, जिन्हें आईडीएसपी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रारूप त्रुटियों के लिए फाइलों को सत्यापित करने का कार्य दिया गया है, डेटा सुधार की सुविधा प्रदान करेगा। यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक जिला IDSP के दो लोगों को संबंधित जिला सूचना अधिकारी या राज्य NIC द्वारा इस संबंध में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
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जिलों के उपायुक्तों को प्रारंभिक दिनों में व्यक्तिगत रूप से प्रगति की निगरानी करने के लिए कहते हुए, कुलकर्णी ने कहा कि बड़े पैमाने पर एसएमएस के माध्यम से सुचारू कामकाज और परिणामों की डिलीवरी के लिए दो या तीन व्यक्तियों की एक समर्पित टीम गठित करने का निर्देश दिया।
