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उच्च शिक्षा को मजबूत कर रही हेमंत सरकार, दो हज़ार शिक्षकों की बहाली के लिए JPSC को भेजी अधियाचना

Arti Agarwal

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की कड़ी में लगातार पहल को लोग धरातल पर देख पा रहे है। उसी कड़ी में पारा शिक्षकों को स्थायीकरण कर सहायक शिक्षक बनाए गए। झारखंड के लोग आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग में आते हैं जिस कारण झारखंड के बहुतायत लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उसी को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड लांच करने जा रहा है जिसके तहत गरीब छात्र 10 लाख का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हैं ।उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए ’झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय’ एवं ’पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय’ की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2,716 (दो हजार सात सौ सोलह) पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र/छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का आरम्भ किया गया था। वित्तिय वर्ष 2022-2023 से इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत् इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 24 लाख छात्र/छात्राओं को 282 करोड़ रुपये की राशि एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 4 लाख छात्र/छात्राओं को 301 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

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झारखंड में सड़कों का बीछेगा जाल:

राज्य में सड़कों का जाल बिछाने की मुहिम राज्य सरकार कर रही है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ बैठक हो चुका है। राज्य सरकार के प्रयासों से 08 बड़ी सड़क परियोजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसके तहत् लगभग 30,000 करोड़ की लागत से 1570 कि0मी0 फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा । इसके “भारतमाला” के तहत स्वीकृत अन्य सड़कों और राज्य सरकार द्वारा स्टेट हाईवे के निर्माण पर भी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। रांची एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में फ्लाई ओवर का निर्माण भी कराया जा रहा है ताकि शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके।

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