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Jharkhand High Court का नया भवन बनकर तैयार, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का उद्घाटन

Divya Kumari
Jharkhand High Court का नया भवन बनकर तैयार, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का उद्घाटन 1

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के नए भवन का उद्घाटन 24 मई को होने की संभावना है. जानकारी के मुताबिक इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल बैठक हुई. इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे.

झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल बैठक बीते शुक्रवार को हुई थी. इस बैठक में नए उच्च न्यायालय भवन के उद्घाटन से संबंधित तैयारियों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई थी. इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे.

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इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार और डीआईजी अनुप बिरथड़े उपस्थित रहे.

अत्याधुनिक सुविधा से लैस है Jharkhand High Court का नया भवन

165 एकड़ में फैला हुआ झारखंड हाई कोर्ट का नया परिचय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसमें 69 एकड़ में हाई कोर्ट के प्रशासनिक भवन, कोर्ट रूम, अधिवक्ता रूम और ऑफिस कार्य के लिए बिल्डिंग बनाए गए हैं. बिल्डिंग में चीफ जस्टिस सहित अन्य जजों के लिए बने 24 कोर्ट रूम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है.

झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का शिलान्यास 9 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर के द्वारा किया गया था. जिसके बाद 8 जून 2015 को निर्माण कार्य शुरू हुआ. नया हाईकोर्ट परिसर पूरी तरह से बंद कर तैयार है. जिसमें वाईफाई सुविधा से लेकर सोलर सिस्टम से बिजली मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है. अत्याधुनिक ढंग से बनाए गए इस नए हाई कोर्ट बिल्डिंग में अधिवक्ता रूम और अन्य कार्यों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं. हाईकोर्ट का यह बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग है. जिसमें सोलर सिस्टम से करीब 2000 किलोवाट बिजली मुहैया कराने की तैयारी की गई है. इसके अलावा सेंसर आधारित बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी उपयोग यहां किया गया है.

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