राज्य कि हेमंत सोरेन सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है. 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के घोषणा पत्र में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने कि बात कही गई थी, जिसे पूरा करने के लिए विभाग में काम शुरू हो चुकी है.
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अगले दो माह में सरकार कर सकती है घोषणा:
अपने भारी भरकम चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास काफी है लेकिन कितनी जल्दी और कितने वादे पुरे कर पाती है यह देखने वाली बात होगी। फिल्हाल राज्य की हेमंत सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने को लेकर कदम बढ़ा चुकी है. घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार सरकार जल्द राज्यवासियों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा कर सकती है. इसे लेकर राज्य बिजली विभाग और ऊर्जा विभाग गणित जुटाने में लग गए है.
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100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के कारण उन्हें प्रत्येक महीने 32 करोड़ रुपयों का नुकसान होने वाला है. इसकी भरपाई कैसे कि जाएगी इसपर मंथन का दौर जारी है. सूत्रों के अनुसार बिजली विभाग का कहना है कि यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो होने वाले नुकसान कि भरपाई राज्य सरकार को करनी होगी। क्यूंकि 100 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा सीधे घरेलु उपभोक्ताओं को होने वाला है.
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कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा लाभ:
100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 100-500 यूनिट तक प्रत्येक माह इस्तेमाल करने वालो को मिलेगा। परन्तु कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को इससे बहार रखा गया है. राज्य में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडरी जारी रहेगी या बंद हो जाएगी इस पर भी विचार किया जा रहा है.
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किसानो को पूरी बिजली मुफ्त देने की तैयारी:
राज्य कि हेमंत सरकार किसनो को केंद्र में रखकर इस योजना को लागू कर सकती है. सरकार विचार कर रही है कि किसानो को कृषि के लिए पूरी तरह मुफ्त बिजली दी जाए साथ ही उन्हें डोमेस्टिक कि श्रेणी में ला कर 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने कि तैयारी में है. अगर कहे कि हेमंत सरकार किसानो को बड़ी राहत देने वाली है तो इसमें कोई संकोच कि बात नहीं है. कृषि के लिए किसानो को बेहतर बिजली मिले इसके लिए नए फीडर अलग करने पर विचार किया जा रहा है
