Jharkhand News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य समन्वय समिति के निर्णयों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की पहली बैठक ने राज्य के सवा तीन करोड़ जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गई।
राज्य के ज्वलंत मुद्दों में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, हजारों बहन बेटियों के साथ घट रही बलात्कार की घटनाएं, बेटियों की नृशंस हत्याएं, जमीन की लूट, खान खनिज की लूट, शराब घोटाले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे समन्वय समिति के एजेंडे में शामिल नहीं हुए।
दीपक प्रकाश ने कहा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर समन्वय समिति ने खुद अपनी सरकार को ही आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि समन्वय समिति ने जन भावनाओं के अनुरूप नियोजन नीति की बात की है। इससे स्पष्ट है कि हेमंत सरकार जनभावनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आज हजारों युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरकर सरकार की नीति का प्रबल विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने छात्रों, बेरोजगारों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। हेमंत सरकार की न नीति साफ है न नीयत ही। उन्होंने कहा कि राज्य में रोज नए-नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी, दलाल, बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। सड़क बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, विधिव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। लेकिन इस विषय पर समन्वय समिति ने कोई राय नहीं दी। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, राज्य की डेमोग्राफी में स्पष्ट परिवर्तन झलक रहा, लेकिन समन्वय समिति ने इस मुद्दे को राज्य के ज्वलंत मुद्दों में शामिल नहीं किया।
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Jharkhand News: वित्त आयोग गठित नहीं होने से केंद्रीय अनुदान के हजारों करोड़ रुपए राज्य के लिए लंबित हैं, इस पर समिति मौन रही।
उन्होंने कहा कि समन्वय समिति को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर उंगली उठाने से पहले अपनी नाकामियों को ठीक करने की पहल करनी चाहिए। राज्यपाल ने फाइलों में जो सवाल खड़ा किए हैं, उसका विधि सम्मत जवाब देना चाहिए। सांसद ने कहा कि भाजपा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक सशक्त विपक्ष के नाते भाजपा ने लगातार सदन से सड़क तक जन मुद्दों को उठाया है, संघर्ष किया है। जो आगे भी जारी रहेगा।
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