पिछले 24 घंटे में कोरोना के 693 नए मामले आये सामने, जानिए कुल कितनी है कोरोना मरीजों की संख्या

देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस हुई। इस मौके पर संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 693 नए कोरेाना वायरस के मामले सामने आए हैं। इससे भारत में मामलों की कुल संख्या 4067 हो गई है, जिसमें से 1445 मामले तबलीगी जमात से संबंधित हैं। पुरुषों में 76 प्रतिशत और महिलाओं में 24 प्रतिशत मामले सामने आए हैं।

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लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 13 दिनों में भारतीय रेलवे ने 1340 वैगनों के माध्यम से चीनी, 958 वैगनों के माध्यम से नमक और 316 वैगनों / टैंकों के माध्यम से खाद्य तेल का परिवहन किया।

पीएम की अपील पर बत्ती बुझेगी आज, पावर ग्रिड को संभालना होगी चुनौती, तो वही कांग्रेस हुई हमलावर

पीएम नरेंद्र मोदी के रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बंद करने की अपील के बाद पावर ग्रिड को खतरे की आशंका के बीच ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई असर नहीं होगा। सरकार ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल, कई राज्यों ने पत्र लिखकर अपने-अपने यहां पावर ग्रिडों को इस स्थिति से निपटने की तैयारी करने को कहा है।

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पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 9 मिनट के ब्लैकआउट से करीब 12 से 15 गीगावाट बिजली मांग में गिरावट आएगी। वहीं, विपक्ष ने मांग में अचानक कमी आने से ग्रिड को खतरा जताया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने शनिवार को पावर ग्रिड कारपोरेशन और ग्रिड संचालक पॉवर सिस्टम ऑपरेटर कारपोरेशन (पोसोको) के साथ बैठक कर ग्रिड पर बढ़ने वाले लोड, इससे होने वाले नुकसान और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा की।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस दौरान 12 से 13 गीगावाट का भार पड़ेगा वो भी दो से चार मिनट तक और नौ मिनट बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। इससे निपटने के लिए मांग में गिरावट को हाइड्रो और गैस संसाधनों की मदद से नियंत्रित किया जाएगा। शाम 6:10 से रात 8 बजे तक हाइड्रो पावर उत्पादन कम कर दिया जाएगा।

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सभी कोयला एवं गैस संचालित संयंत्रों को ऐसे चलाया जाएगा कि बिजली की मांग-आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। केंद्रीय ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय ने कहा, सभी राज्यों और क्षेत्रीय पावर ग्रिड को आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम की जानकारी दी जाएगी। यूपी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने राज्य की सभी पावर ग्रिडों को सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने की सिफारिश की है।

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भी सभी पावर ग्रिडों को एसएलडीसी की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के सहायक निदेशक एमके माथुर ने कहा है कि नौ मिनट घर के सभी पंखे जरूर चलाए रखें।

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चिंता : पावर ग्रिड नेटवर्क पर हाईवोल्टेज की लहर

यूपी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (यूपीएसएलडीसी) का अनुमान है कि नौ मिनट लाइट बंद करने पर ग्रिड नेटवर्क पर लोड में कमी आ सकती है। अचानक आई कमी से यूपी व बाकी राज्यों सहित देश भर में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ग्रिड नेटवर्कों पर हाईवोल्टेज की लहर बन सकती है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूपी एसएलडीसी का पत्र ट्वीट कर ग्रिड फेल होने की आशंका जताई। वहीं, जयराम रमेश ने ग्रिड को लेकर चिंता जताते हुए कहा, सरकार को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी मांग घटने से ग्रिड फेल होने की चिंता जताई है।

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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी बेहतरीन संवादकर्ता हैं। थाली-ताली बजवाने या मोमबत्ती-दीया जलवाने की बजाय उन्हें लोगों को शिक्षित करना चाहिए। तथ्यों से अवगत कराकर लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। उन्हें सिंगापुर के प्रधानमंत्री की तरह देशवासियों को शिक्षित करना चाहिए।

अगर आप बैंक जाने की सोच रहे है तो पहले पढ़ ले इस खबर को, वरना जाना होगा बेकार

इस महीने यानी अप्रैल में शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियों के कारण कुल नौ दिन बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे। 05 अप्रैल को रविवार, 06 को महावीर जयंती, 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी है तो 11 को सप्ताह के दूसरे शनिवार व 12 को रविवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 14 को आंबेडकर जयंती, 19 को रविवार, 25 को चौथा शनिवार और 26 को रविवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान जहां बैंकों में सामान्य दिनों की तुलना में कम लोग पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बैंकों में सामान्य बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए लोग पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जिन बैंकों का विलय हुआ है, उनके ग्राहक नया खाता नंबर, चेकबुक और एटीएम कार्ड लेने के लिए भी बैंक पहुंचेंगे।

मुर्गी में कोरोना वायरस की अफवाह तेज, पोल्ट्री व्यवसाई लागत मूल्य भी नहीं वसूल पा रहा है

कोरोना वायरस के अफवाह के चलते पोल्ट्री व्यवसायियों की दिक्कत बढ़ गई हैं वायरल समेत अन्य कौकरेल मुर्गियों की खपत भी बहुत कम हो गईं हैं सूत्रो की माने तो एक महीना के अंदर उन्हें लाखो रुपये क़ा नुकसान हो गया हैं।

मरकच्चो प्रखंड मे सैकड़ो खुदरा व थोक व्यवसायी हैं जबकि दर्जनो-दर्जन मुर्गी पालक हैं जो मुर्गी बेच कर अपना व अपने परिवार क़ा पालन पोषण करते हैं लेकिन कोरोना वायरस के अफवाह के चलते उनके रोजगार पर संकट क़ा बादल मंडराने लगा हैं

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प्रखंड के मेहतरीया आहरि निवासी मो सद्दाम मो हदीस मोजम्मील आलम ने बताया की मुर्गियों मे कोरोना वायरस की अफवाह के चलते उनका व्यवसाय काफी मंदा हो गया हैं करीब एक महीना पहले जब वायरल मुर्गी में नहीं होने की बात थी तब 120 रुपये प्रति किलो बिकता था लेकिन जब से सोशल मीडिया मे अफवाह फैली हैं की मुर्गी में कोरोना वायरस है तब से इसकी कीमत मे काफी गिरावट आ गईं हैं वर्तमान मे 40 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा हैं इससे मेहनाताना भी निकालना मुश्किल हो गया हैं केन्द्र सरकार के खंडन के बावजूद भी लोगो क़ा डर खत्म नही हो पा रहा हैं मुर्गी मे वायरस की अफवाह के बाद अचानक मछली की डिमांड बढ़ गईं हैं वर्तमान मे बर्फ की मछली 170 रुपये जबकि ताजा मछली 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा हैं

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मालूम हो की भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था FSSAI ने ये कहा है ली पोल्ट्री की मुर्गी में कोरोना वायरस का असर नहीं है और इसके खाने पर कोई रोक नहीं है. लेकिन लोग अपनी सुरक्षा के लिए पोल्ट्री मुर्गी खाने से बच रहे है साथ ही सोशल मीडिया पर भी कई अफवाहों का बाजार गर्म है की पोल्ट्री मुर्गी खाने से कोरोना वायरस होता है.

Report: Md Jawed

डीवीसी को बकाया राशि देने पर बनी सहमति, डीवीसी अब नहीं काटेगा बिजली

कुछ दिनों से झारखण्ड के कई जिलों में डीवीसी के द्वारा बिजली बिल बकाया होने की वजह से 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली काटी जा रही थी और सिर्फ 6 घंटे ही बिजली सप्लाई की जा रही थी. डीवीसी का झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर नवंबर 2019 तक 4955 करोड़ रुपए बाकि थे जिसकी वसूली के लिए डीवीसी बिजली सप्लाई में कटौती कर रहा था.

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डीवीसी के साथ बकाया राशि को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने का ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रयास को सफलता मिली. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी एल ख्‍यांग्‍ते ने डीवीसी के अधिकारियों संग की मैराथन बैठक की. बैठक के बाद बिजली बहाल करने पर सहमति बन गई. डीवीसी ने सभी 7 जिलों में बिजली बहाल कर दी है. जेबीवीएनएल अधिकारियों के साथ समझौता हो गया. इसको लेकर एमओयू साइन हो गया. हर महीने नियमित बकाया 170 करोड़ देने पर सहमति बनी. वहीं डीवीसी को 400 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया.

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डीवीसी के बकाया राशि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी डीवीसी के रवैये पर सवाल खड़े किये थे तो वही बरही से कांग्रेस विधायक उमशंकर यादव ने सदन के अंदर पूर्व की रघुवर सरकार पर बकाया राशि का ठीकरा फोड़ते हुए कहा की उनकी गलतियों की वजह से ही आज झारखण्ड के लोग अँधेरे में रहने को मजबूर है.

भारत में प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रत्येक महिने 11.2GB डेटा का कन्‍जूयम करता है, जानिए पूरी रिपोर्ट

सस्ता डेटा और किफायती दरों पर स्मार्टफोन कि शुरूआत के साथ भारत ने डेटा खपत सख्या में बहुत बड़ा उछाल आया है. यदि हम अपने आप को देखे कि हम इस मामले में कहां खडे है तो हमारे पास एक रिपोर्ट है. हर साल नोकिया भारत के डेटा खपत पैटर्न का सर्वेक्षण करता है और उन्हें मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया टैफिक इंडेक्स रिपोर्ट में प्रकाशित करता है.

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रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रत्येक महिने 11.2GB डेटा का कन्‍जूयम करता है जिसमें उपयोगकर्ता 80 % डेटा वीडियो देखने में कन्जूयम करता है.साल दर साल, भारत में कुल डेटा खपत 47% बढ़ी जिसमें 4G ने 96% का योगदान दिया. वहीं 3G डेटा की खपत 30 % तक गिर गई और 2G डेटा अब बिलकुल शून्य है. डाटा खपत में इतनी उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि 4G डेटा का सरलता से मिलना जो कि पूरे विश्व में सबसे सस्ता है.

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भारत में 4G हैडसेट की सख्या डेढ़ गुना बढ़ने से सख्या 501 मिलियन हो गई, जिसमे 430 मिलियन LTE ही सक्षम थे. साल 2015 से 2019 की बीच भारत के डेटा ट्रेफिक में 44 गुना की बृद्धि हुई है जो दुनिया में सबसे अधिक है..इस डेटा बृद्धि में Youtube ने वीडियो खपत का नेतृत्व किया उसके बाद Hotstar और JioTV. वहीं इसके बाद 30 से अधिक OTT प्लेटफार्म को मान्यता दी गई, जो प्रत्येक दिन वीडियो सामग्री की खपत पर खर्च किए गए 70 मिनट के औसत के लिए अनुवादित थे. इसके बाद इंटरनेट ब्राउजिंग और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया

दो दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश जा सकते है मोदी, शेख हसीना से करेंगे मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे को लेकर देश भर में चर्चित है. जितनी विदेश यात्रा नरेंद्र मोदी कर चुके है शयद ही भारत का कोई प्रधानमंत्री होंगे जो इतनी विदेश यात्रा पर गए होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 मार्च तक बांग्लादेश की यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान वह अपने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना से वार्ता कर सकते हैं। स्थानीय मीडिया में इस आशय की जानकारी दी गई है।

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ढाका ट्रिब्यून ने विभिन्न सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 18 मार्च को पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच होने वाली वार्ता में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी तीन दिनों की यात्रा के क्रम में 16 मार्च को ढाका पहुंचेंगे। 17 मार्च को वह शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मार्च के पहले सप्ताह में पहुंचेंगे।

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बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव पे्रस देबब्रत पॉल ने कहा, ‘यह तय है कि प्रधानमंत्री 17 मार्च को समारोह में शामिल होंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम अभी तय किया जाना है।’

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 4.7% रही

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 4.5% पर आंकी गई है, जिसे संशोधित कर 5.2% कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 4.7% दर्ज की गई। सरकार ने पिछली जुलाई-सितंबर तिमाही के विकास के अनुमान को संशोधित कर 4.5% से 5.2% कर दिया है।

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निक्केई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पहले दिसंबर 2019 में बढ़कर 52.7 हो गया था, जो मई 2019 के बाद सबसे अधिक था। इसके अलावा, लगभग एक लाख करोड़ रुपये की राशि को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) संग्रह के रूप में दिसंबर में लगातार दूसरे महीने के लिए एकत्र किया गया था। । ऑटो कंपनियों जैसे कि मारुति सुजुकी ने भी घरेलू कार की बिक्री में वृद्धि दर्ज की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीज (सीएमआईई) कैपेक्स डेटाबेस ने दिखाया कि नई निवेश घोषणाओं ने दिसंबर 2018 में पहली तिमाही में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

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आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी दिसंबर की बैठक में चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जीडीपी में वृद्धि बढ़ने की उम्मीद की थी। एमपीसी ने पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच 4.8% की तुलना में 4.9% -5.5% की सीमा में जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था।